देशाचा मुबलक स्वच्छ पुरवठा 'राज्याद्वारे व्यवस्थापित केलेला सार्वजनिक चांगला' आहे आणि 'बाजारातील वस्तू नाही' असे घोषित करणारी दुरुस्ती संसदेने स्वीकारली.